कचरा व्यवस्थापनाबाबत वारंवार तक्रार करुनही प्रशासक तथा मुख्याधिकारी लक्ष देत नसल्याचा आरोप करत मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाईची तरतूद शासन निर्णयात आवश्यक असल्याचीही केली मागणी.
मालवण | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्प २०२४ विषयी एका प्रसिद्धी पत्राद्वारे भाष्य करत मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांना मुख्यत्वे कचरा व्यवस्थापन याविषयी धारेवर धरले आहे. प्रसिद्धी पत्राद्वारे महेश कांदळगांवकर यांनी म्हणले आहे की ‘स्वच्छ आणि सुंदर मालवण’ हा संकल्प करुन २०२४ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे मुख्य अधिकारी यांनी जाहीर केले आहे. पण हे फक्त प्रत्यक्षात करणार की फक्त अर्थसंकल्पात दाखविण्यासाठी या बाबत त्यांना शंका आहे. माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर आणि सहकारी लोकप्रतिनिधींचा कालावधी डिसेंबर २०२१ ला संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत स्वच्छता हा घटक फक्त फोटो सेशन आणि इव्हेंट पुरत मर्यादित राहिलेली आहे असे सांगत त्यांनी
त्या कालावधी मध्ये जी स्वच्छतेची यंत्रणा बसवली होती ती विकसीत होण्याऐवजी त्याचा पुरता बोजबारा उडाला आहे असे प्रसिद्धी पत्राद्वारे नमूद केले आहे. त्या कालावधीत कित्येक वर्ष डम्पिंग ग्राउंडला साठलेल्या कचऱ्याची विल्लेवाट लावली नव्हती ते काम करण्यात आले होते आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावून डम्पिंग ग्रॉउंड एवढे स्वच्छ करण्यात आले होते की तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी तिथे त्यांच्यासोबत चहा पानाचा आस्वाद घेतला होता याची आठवण देखिल कांदळगांवकर यांनी करुन दिली आहे.
शहरातील लहान गल्लीत कचरा गाडी जात नसेल तर त्यासाठी ढकल गाड्या तयार करण्यात आल्या होत्या. ओला कचरा सुका कचरा गोळा करण्यासाठी लहान टेम्पो खरेदी करण्यात आले होते . ठेकेदार काम करत नसेल तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली गेलेली आहे . स्वच्छतेच्या बाबतीत राजकारण न करता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने सहकार्याच्या भूमिकेतून काम केले आहे . याची पोहोच पावती म्हणून २०१७ ला स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये मालवण नप ला १ कोटी रूपयांचे बक्षीसही शासनाकडून मिळाले आहे. परंतु लोकप्रतिनिधीचा कालावधी संपल्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय कालावधीत स्वच्छतेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले गेले आहे. लाखो रुपये खर्च करून बसविलेल्या कचऱ्या पासून खत बनविण्याच्या मशीन मागील दोन वर्षपासून बंद अवस्थेत आहेत. या बाबत सातत्याने कळवूनही कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. गांडुळ खत व कचरा साठवणुकीसाठी बांधलेली कम्पोस्ट पीट आज कार्यान्वित नाहीत. आमच्या कालावधीमध्ये या खताला शासनाकडून प्रमाणपत्र मिळाले होते आणि या खताच्या विक्री पासून उत्पन्न पण मिळाले. शहरातील कचरा गोळा करण्यावर कोणाचा अंकुश नाही. कचरा विषयक तक्रारी माजी लोकप्रतिनिधीं कडे येत आहेत. मध्यंतरी एका पक्षाच्या पदाधिकार्यांना, मुख्याधिकारी यांनी कचऱ्याच्या लहान बॅटरी ऑपरेटेड गाड्या आणून कचरा उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. आणि तीन गाड्या आणण्यात आल्या होत्या पण त्या काही दिवसात नादुरुस्त झाल्या आहेत. सध्या ट्रॅक्टर मधून कचरा उचलला जातो पण याच्या नियोजनावर कोणाचाही अंकुश नाही.
डम्पिंग ग्राऊन्डवर कचऱ्याचे ढीग पडले आहेत असे सांगत कांदळगांवकर यांनी पण त्याच्या विल्हेवाटीचे कोणतंही नियोजन नाही असेही नमूद केले आहे. याबाबत ठेकेदार यांच्या वर कुठलीही कारवाई नाही की दंडकपात नाही. स्वच्छ सर्वेक्षणात आपल्या सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले नगरपालिका प्रशासकीय कालावधीतही बक्षिस पात्र काम करत असताना मालवण नगरपालिका किती क्रमांकावर जाऊन पडली आहे याच आत्मपरीक्षण प्रशासकाने करणे गरजेचे आहे असाही सल्ला माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे दिला आहे.
कारण ‘क’ वर्ग नगरपालिकेमध्ये मुख्य अधिकारी यांची एक समान श्रेणी, एक समान वेतन , शासनाकडून स्वच्छ सर्वक्षणासाठी दिला जाणारा निधी एक समान असताना वेंगुर्ले सारखी एखादी नगरपालिका बक्षीस पात्र काम करत असेल तर अन्य नगरपालिका हे का करू शकत नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकप्रतिनिधींच्या कालावधीत जनतेचे नगरपरिषदेत काम असेल तर मुख्य अधिकारी यांच्याशी थेट संबंध येत नाही कारण ते कामाबाबत लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कात असतात आणि याच राजकीय परिस्थितीचा फायदा मुख्य अधिकारी घेत असतात. आता नगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्या प्रथम दोन वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी प्रशासकीय राहिल्याने मुख्य अधिकारी यांच्या मर्यादा जनते समोर आल्या आहेत . त्यामुळे शासनाने भलेही उत्कुष्ट काम करणाऱ्या नगरपालिकांना बक्षीस द्यावीत पण ज्या नगरपालिका कामचुकारपणा करतात अशा नगरपालिकेच्या विकासनिधीमध्ये कपात न करता यासाठी जबाबदार मुख्य अधिकारी याच्यावर वैयक्तिक कारवाई करण्याबाबत शासन निर्णय करणे आवश्यक आहे . जेणे करून शासनाचा स्वच्छ सर्वेक्षणाचा असणारा हेतू साध्य होऊ शकेल . कारण लोकप्रतिनिधी मध्ये कितीही राजकीय ईर्षा असली तरी नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका सकारात्मक असते हि वस्तुतिथी आहे. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या शासन निर्णयात वरील प्रमाणे कारवाईचे कलम अंतर्भूत करणे बाबत शासन स्तरावर विचार करणे बाबतचा पाठपाठपुरावा आमच्या नगराध्यक्ष फेडरेशन मार्फत करणार आहे कारण बऱ्याच नगर पालिकेत कमी जास्त प्रमाणात हीच परिस्तिथी असणार आहे असे कांदळगांवकर यांना स्पष्ट केले आहे.
फक्त एक दिवसाच्या स्वच्छतेच्या इव्हेंट साठी शहरातील शाळा , कॉलेज ची मुले , शहरातील प्रतिष्ठीत नागरिक घेऊन फोटो सेशन करून दिखाऊ पणा केला जातो. मालवणच्या नागरिकांना माझे आवाहन आहे की आपण प्रबोधनासाठी निश्चित अशा कार्यक्रमाला सहकार्य करावेच परंतु त्याचसोबत मुख्य अधिकारी याना जमा केलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते ते दाखवायला सांगावे. कचऱ्या पासून खत बनविण्याच्या मशीन का बंद आहेत .,कचरा गाड्या बंद का आहेत, डास फवारणी का बंद आहे याची कारण विचारा म्हणजे मालवणच्या स्वच्छतेबाबत प्रशासक किती आग्रही आहे की फक्त अशा कार्यक्रमाच्या फोटोचा वापर प्रमोशनसाठी शासनाकडे सादर करावयाच्या आपल्या गोपनीय अहवालात करुन आपला स्वार्थ साधत आहेत हे लक्षात येईल अशीही शंका प्रसिद्धी पत्राद्वारे महेश कांदळगांवकर यांनी उपस्थित केली आहे.
