मासळी बंपर मिळाली याचा अर्थ तिचा दरही बंपर मिळतो असे नसते हीच व्यथा असल्याने शासनाने छोटे मच्छिमार व रापण संघ सभासदांना शासनाने ७५,००० रुपयांचे नियोजनबद्ध पॅकेज जाहीर करण्याचीही केली मागणी.
मालवण | सुयोग पंडित : अखिल भारतीय मच्छिमार गाबीत समाज महासंघाचे सरचिटणीस सुरेश बापार्डेकर यांनी महासंघाच्या वतीने एका प्रसिद्धीपत्राद्वारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शासनावर टीका केली आहे. माध्यमांमधूनही छोट्या मच्छिमारांबद्दल योग्य त्या पद्धतीने माहिती पोहोचत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सुरेश बापार्डेकर यांनी त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रात म्हणले की अरबी समुद्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील छोटे मच्छीमार आणि रापणकर यांचा समुद्रातील मच्छिचारी व्यवसाय म्हणजे बहुतांशी उपासमारीचाच प्रकार असतो. त्यांना एक तर मासे मिळत नाहीत आणि मिळाले तर चार दिवस मिळतात व पुढील दोन महिने काहीही मिळत नाही. पूर्वीची म्हण आहे “फावला तर फावला भिंतीवर नाव रवला” तसेच “मासा गावला तर गावला नायतर कुटुंबासह उपाशी दिवस ढकला व अगर कर्ज बाजारी व्हा” अशी इथल्या कोकणातील मच्छिमारांची व्यथा आहे. ते आपल्या परिस्थितीची कुठेच बोंब मारत नाहीत व आत्महत्या करत नाहीत. याच करिता दुष्काळ जाहीर करावा आणि छोट्या मच्छीमार सह रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना ७५००० हजार रुपये प्रतिवर्षी द्यावेत अशीही मागणी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाज महासंघ चे सरचिटणीस सुरेश बापर्डेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,काही वेळा एखाद्या रापण संघाला केव्हातरी बंपर मासळी मिळाली याचा अर्थ तो संघ श्रीमंत झाला असे नाही उलट त्याला भाव (दर )मिळत नाही. त्याला कित्येक वेळा चुरमुर्यांच्या भावाने व्यापाऱ्याला मासळी द्यावी लागते. पुढे महिना दोन महिने त्या पैशांची वाट बघत ताटकळत राहावे लागते .यामुळे माध्यमांना पुरेशी माहिती मिळत नसल्याने त्या त्या विभागाचे लोकप्रतिनिधीं द्वारे मच्छिमारांची खरी व्यथा व समस्या शासनापर्यंत मांडल्या जातच नाहीत. सर्व राजकीय सर्व पक्ष किनारपट्टीवरील सर्व मच्छीमारांचा निवडणुकीला वापर करून घेतात नंतर फेकून देतात. मच्छिमारांची व्यथा आणि समस्या त्यांची होणारी गैरसोय आणि त्या त्या मच्छीमारांचे होणारे नुकसान हे स्वतः समाजाच्या लोकप्रतीनीधींनाही कळत नसल्याने मच्छीमारांचे प्रश्न मांडण्यासाठी ‘आपला लोकप्रतिनिधी’ नाही.
याकरिता सरकारचे ज्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करून दरवर्षी ठराविक रक्कम दिली जाते तशी कोकण किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या साधारण १०५ रापण संघ व त्यावर ४४०५ अवलंबून सभासद तथा छोटे मच्छिमार यांना नियोनबद्ध पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. प्रत्येक छोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना आणि छोटे एक सिलिंडर, दोन सिलिंडर, चार सिलिंडर हे वेगळेच आहेत तरी यांना वार्षिक ७५,००० हजार रुपये देण्यात यावे. हे प्रती वर्षी देण्याचा कायमस्वरूपी जीआर काढावा आणि नियोजनही करून ठेवावे अशी मागणी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबीत समाज महासंघ कडून केली जात आहे असे सुरेश बापार्डेकर यांनी महासंघाच्या वतीने स्पष्ट केले आहे.
संपूर्ण मोसम काही वेळा रिकामा जातो. त्यावेळी पावसाळ्यात ठराविक जणांचा व्यवसाय खाडीत असतो पण तिकडेही कमाई काही शाश्वत नसते. काही मच्छी मिळेलच असे नसल्याने आपला आणि आपल्या मुलांचे उदरनिर्वाह होईल,आणि नेमकी याच दरम्यान मुलांची शिक्षणं, आरोग्य असे खर्च येतात मग सर्वांसमोर पेच निर्माण होतो. अशावेळी मनात कोणतेही विचार आले तरी कोकणा बाहेरील शेतकऱ्याप्रमाणे आत्महत्या करण्याचा विचार येत नसून कोणीही अजून प्रयत्नही करत नाही म्हणूनच शासकीय मंत्रालयातील सचिव आणि अधिकारी यांच्या दप्तरी हे किनारपट्टीवरील मच्छिमारांच्या प्रतिमा नोंद चांगली आहे. यामुळे दिनांक १८ जुलैला अधिवेशना मध्ये भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी मच्छीमारांना एल ई डी लाईट मुळे करणारे काही बाहेरच्या राज्यातील या समुद्र किनारी येऊन मासे पकडले जातात अशा मुळे किनारपट्टीवर माशांची पैदास होत नाही. ते बाहेरच्या बाहेर मासे पकडले जातात त्यावर प्रत्येक अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित होतो परंतु हवा तसा कायदा केला नाही आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना हवे तसे संरक्षण मिळत नाही.त्यामुळे याकडे विशेष लक्ष वेधले जात नाही. बाहेरून आलेल्या बोटींवर जो पर्यंत कडक नियम आणि कायदा करून संबधित अधिकाऱ्यांना पूर्ण बंदोबस्त होत नाही आणि स्पीड बोट अधिकार बहाल केला व यांचा बंदोबस्त केला तरच मच्छीमारांचे थोडा फार फायदा झाला तर होईल असे आमदार नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांबद्दल सुरेश बापार्डेकर यांनी त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रात नमूद केले आहे. तरी पूर्वी दोन ते तीन वेळा छोटे पॅकेज केंद्राने आणि राज्य सरकार यांनी दिले होते पण ते पुरेसे समाधान कारक नव्हते याच करिता शेतकऱ्यांप्रमाणेच केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने छोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना रुपये ७५००० हजार रुपयांचे वार्षिक पॅकेज जाहीर करून प्रतिवर्षी द्यावेत अशी मागणी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाजाच्या वतीने सरचिटणीस सुरेश बापर्डेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
आता या संपूर्ण विस्तृत प्रसिद्धीपत्रातील मुद्द्यांवर लोकप्रतिनिधी, मच्छिमार नेते सारासार अभ्यास व विचार करून कार्यवाही करतील अशी आशा सुरेश बापार्डेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
