मुंबई | ब्युरो न्यूज : महाराष्ट्र राज्यात ११ वी इयत्तेसाठीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. प्रवेश निश्चितीसाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात विविध प्रमाणपत्रे जमा करणे आवश्यक असते. मात्र प्रमाणपत्रांअभावी अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयाकडून नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयातील ऑनलाइन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून पोहोच पावती किंवा हमीपत्र घेऊन ३ महिन्यांची मुदतवाढ देऊन कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे अकरावीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात मुंबई, पुणे व पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अमरावती व नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करण्यात येतात. यंदाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली असून आता दुसऱ्या फेरीच्या ऑनलाइन प्रवेशाची सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, या प्रवेशासाठी इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्र आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. पहिल्या फेरीतील प्रवेशादरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांकडे ही प्रमाणपत्रे उपलब्ध नव्हती. त्यात ही महाविद्यालयांना पोहोचपावती किंवा हमीपत्र घेऊन प्रवेश देण्याच्या कोणत्याही सूचना प्राप्त नव्हत्या. या कारणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयांकडून नाकारण्यात आल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभाग व उपसंचालक कार्यलयांकडे आल्या. या पार्श्वभूमीवर आता शासनाकडून या प्रमाणपत्रांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रवेशासाठी खालील कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहेत.
जन्म दाखला, दहावीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड, ओळखपत्र फोटोसह, आधारकार्ड, घराचे वीजबिल, १० वीची मार्कशीट, जातीचे प्रमाणपत्र, दहावीच्या परीक्षेची हॉल तिकीट, नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट.
पोर्टल हँगमुळेही प्रमाणपत्रांना विलंब होत असल्याने पालक व विद्यार्थी विद्यार्थिनींची पंचाईत होत आहे. सर्वच प्रकारचे शैक्षणिक प्रवेश टीपेला पोचलेले असताना विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेशासाठीचे दाखले मिळणे अत्यंत जिकिरीचे बनले असून, शैक्षणिक दाखल्यांसाठीचे ‘महाऑनलाईन’ हे शासकीय पोर्टल सतत सर्व्हर डाऊन होत असल्याने हँग होत आहे. महा-ई-सेवा केंद्र आणि तहसील कार्यालयातील यंत्रणेलाही त्रास होत आहे आणि तरीही दाखल्यांना विलंब होतच आहे.
फोटो : प्रातिनिधिक
