24.6 C
Mālvan
Friday, November 22, 2024
IMG-20240531-WA0007
IMG-20241113-WA0000

भारतीयांची व मराठी माणसांची प्रामाणिक , कष्टाळू, व सुसंस्कृत प्रतिमा आता अधिक ठळक होईल : शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर.

- Advertisement -
- Advertisement -

मुंबई | ब्युरो न्यूज : कौशल्य विकास, शिक्षण, पर्यटन व सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबत महाराष्ट्राशी तातडीने सांमजस्य करार करण्यास जर्मनीतील बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्य सरकार उत्सुक आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना होईल आणि त्यांना जर्मनीत नोकऱ्यांची संधी मिळेल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून युवा वर्गाला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीकारले. त्या धोरणाला आपण गती दिली व त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले असे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. जर्मनी दौऱ्यावर असलेले केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर सोमवारी (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) तीन बैठकांमध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल. त्यासाठी बाडेन-वूटॅमबर्गच्या सरकारने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन-वूटॅमबर्ग जर्मनीतील सर्वांत संपन्न, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. ते आता अधिक दृढ होतील, असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला.

केसरकर म्हणाले की, “भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले आहे. ‘सेवाक्षेत्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीय तरुण जगातील प्रगत देशांत जातील आणि आपल्या कामाद्वारे भारतीय संस्कृतीचा ठसा उमटवतील,’ असेच पंतप्रधानांना अपेक्षित आहे. त्यांचे हे स्वप्न बळकट करण्याचे काम महाराष्ट्र शासन करीत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील असंख्य तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल.”

मंत्री केसरकर त्यांच्या समवेत असलेले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी आणि मंगळवारी तीन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. स्टुटगार्ट व कार्ल्सरूह येथे झालेल्या या बैठकांना भारताचे महावाणिज्य दूत (दक्षिण जर्मनी) मोहित यादव, महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल उपस्थित होते. या महत्त्वाच्या बैठकांचे नियोजन जर्मनीतील मराठी उद्योजक ओंकार कलवडे यांनी केले.

स्टुटगार्टमध्ये काल सकाळी केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्य सरकारशी बैठक झाली. त्यास स्टेट मिनिस्टर डॉ. फ्लोरियान स्टेकमन, राज्याच्या शिक्षणमंत्री थेरेसा शॉपर व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्यात अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन धोरणांवर सविस्तर चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतिदल सुरू करून, कौशल्य विकास, पर्यटन, शिक्षण, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबतचे सामंजस्य करार केला जाईल. त्यातून मराठी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी मिळेल आणि जर्मनीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल.

मंत्री केसरकर म्हणाले की, तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वांत प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल. त्यामध्ये प्रामुख्याने नवे तंत्रज्ञान व जर्मन भाषेचे शिक्षण याचा समावेश असेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली दोन सरकारमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये करार केले जातील.

कुशल कामगारांना जर्मनीत काम करण्यासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्राची गरज असते. ते काम फ्रायबर्ग ( बाडेन- वूटॅमबर्ग) येथील संस्था करतील. त्यामुळे तरुणांना व्हिसा व जर्मनीत रोजगार मिळणे यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील, असे केसरकर म्हणाले.

महाराष्ट्र शासन या सर्व विषयांवर गांभीर्याने पुढे जात आहे, असे स्पष्ट करून केसरकर म्हणाले, “मुंबईतील वरळीमधील शासकीय जागेवर महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर’ सुरु करण्यात येईल. जर्मनीसह सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या गरजांनुसार तेथे कौशल्याचे आणि भाषेचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी जर्मनीतील आणि संबंधित राष्ट्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्रीसह सर्व आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध केल्या जातील. काही काळानंतर ‘ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर’ची उपकेंद्रे राज्यात विविध ठिकाणी उभी केली जातील. कौशल्य प्राप्त केलेल्या तरुणांना जर्मनीसह संबंधित देशात किमान विशिष्ट काळासाठी रोजगाराची संधी मिळेल, यासाठी करार केले जातील. या सर्व प्रक्रियेवर राज्य शासनाची नियंत्रण असेल. मध्यमकालीन धोरणाचा हा भाग आहे.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कौशल्य विकासाबाबत विशेष आग्रही आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही देऊन केसरकर म्हणाले, “भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे पाऊल टाकले आहे. त्यात व्यावसायिक-तांत्रिक प्रशिक्षण आणि परदेशी भाषांचे शिक्षण खालच्या वर्गापासूनच उपलब्ध करण्यात आले आहे.”

बैठकांमधील चर्चेतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतिदल स्थापन केले जाईल. त्या त्या राज्यांच्या मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या कृतिदलांमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. महाराष्ट्राच्या कृतिदलाची धुरा उद्योगमंत्री, कौशल्य विकासमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री सांभाळतील, अशी माहितीही केसरकर यांनी दिली.

स्टुटगार्टच्या ‘चेंबर ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्स या उद्योग वाणिज्यविषयक संस्थेला केसरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काल भेट दिली. तेथे त्यांची कौशल्य विकास या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. संस्थेच्या कामकाजाची मंत्र्यांनी माहिती घेतली. संस्थेतर्फे चर्चेत ख्रिस्तॉफ ग्रेटर, डॉ. हॅड्रिक व्हॉन अनगर्न-स्टनबर्ग, स्किमेज आयजल सहभागी झाले. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल व शाह यांनी बैठकीत महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यांचे सादरीकरण केले. त्याचे उपस्थितांनी कौतुक केले.

केसरकर यांच्या दौऱ्यात सोमवारी दुसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम होता तो कार्ल्सरूह येथील जिल्हा हस्तकला संघाच्या भेटीचा. कौशल्यविकास व शिक्षण या क्षेत्रांमधील परस्पर सहकार्य वाढविणे, हा भेटीचा उद्देश होता. भारतीय तरुणांना प्रशिक्षणासाठी कार्ल्सरूह येथे आमंत्रित करण्यास संघटना उत्सुक आहे. कार्ल्स रूहचे महापौर डॉ. फ्रँक मेनथ्रोप यांनी केसरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आत्मीयतेने स्वागत केले. कार्ल्सरूह प्रादेशिक कारागीर संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक आंद्रियास रीफस्टेक यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली.
या तीन्ही बैठकांमध्ये केसरकर यांनी भारत व जर्मनी यांच्यातील दृढ नाते, महाराष्ट्र व बाडेन-वूर्टेमबर्ग राज्यांचे दीर्घकालीन असलेले संबंध, पुणे- कार्ल्सरूह आणि मुंबई- स्टुटगार्ट शहरे याचा आपुलकीने उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्यातील स्नेहपूर्ण संबंधांची आठवणही त्यांनी काढली. मराठी व भारतीय माणसे जगातील ज्या ज्या देशांमध्ये गेले, तेथे तेथे ते एकरूप झाले, असे सांगून केसरकर म्हणाले की, भारतीयांची प्रतिमा प्रामाणिक, कष्टाळू, सुसंस्कृत अशी आहे ती भविष्यात ठळक होईल असाही आशावाद शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

ad velankani
- Advertisement -
ताज्या बातम्या
- Advertisement -
संबंधित बातम्या
- Advertisement -

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

मुंबई | ब्युरो न्यूज : कौशल्य विकास, शिक्षण, पर्यटन व सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबत महाराष्ट्राशी तातडीने सांमजस्य करार करण्यास जर्मनीतील बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्य सरकार उत्सुक आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना होईल आणि त्यांना जर्मनीत नोकऱ्यांची संधी मिळेल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून युवा वर्गाला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीकारले. त्या धोरणाला आपण गती दिली व त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले असे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. जर्मनी दौऱ्यावर असलेले केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर सोमवारी (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) तीन बैठकांमध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल. त्यासाठी बाडेन-वूटॅमबर्गच्या सरकारने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन-वूटॅमबर्ग जर्मनीतील सर्वांत संपन्न, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. ते आता अधिक दृढ होतील, असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला.

केसरकर म्हणाले की, "भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले आहे. 'सेवाक्षेत्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीय तरुण जगातील प्रगत देशांत जातील आणि आपल्या कामाद्वारे भारतीय संस्कृतीचा ठसा उमटवतील,' असेच पंतप्रधानांना अपेक्षित आहे. त्यांचे हे स्वप्न बळकट करण्याचे काम महाराष्ट्र शासन करीत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील असंख्य तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल."

मंत्री केसरकर त्यांच्या समवेत असलेले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी आणि मंगळवारी तीन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. स्टुटगार्ट व कार्ल्सरूह येथे झालेल्या या बैठकांना भारताचे महावाणिज्य दूत (दक्षिण जर्मनी) मोहित यादव, महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल उपस्थित होते. या महत्त्वाच्या बैठकांचे नियोजन जर्मनीतील मराठी उद्योजक ओंकार कलवडे यांनी केले.

स्टुटगार्टमध्ये काल सकाळी केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्य सरकारशी बैठक झाली. त्यास स्टेट मिनिस्टर डॉ. फ्लोरियान स्टेकमन, राज्याच्या शिक्षणमंत्री थेरेसा शॉपर व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्यात अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन धोरणांवर सविस्तर चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतिदल सुरू करून, कौशल्य विकास, पर्यटन, शिक्षण, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबतचे सामंजस्य करार केला जाईल. त्यातून मराठी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी मिळेल आणि जर्मनीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल.

मंत्री केसरकर म्हणाले की, तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वांत प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल. त्यामध्ये प्रामुख्याने नवे तंत्रज्ञान व जर्मन भाषेचे शिक्षण याचा समावेश असेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली दोन सरकारमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये करार केले जातील.

कुशल कामगारांना जर्मनीत काम करण्यासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्राची गरज असते. ते काम फ्रायबर्ग ( बाडेन- वूटॅमबर्ग) येथील संस्था करतील. त्यामुळे तरुणांना व्हिसा व जर्मनीत रोजगार मिळणे यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील, असे केसरकर म्हणाले.

महाराष्ट्र शासन या सर्व विषयांवर गांभीर्याने पुढे जात आहे, असे स्पष्ट करून केसरकर म्हणाले, "मुंबईतील वरळीमधील शासकीय जागेवर महाराष्ट्र शासनातर्फे 'ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर' सुरु करण्यात येईल. जर्मनीसह सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या गरजांनुसार तेथे कौशल्याचे आणि भाषेचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी जर्मनीतील आणि संबंधित राष्ट्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्रीसह सर्व आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध केल्या जातील. काही काळानंतर 'ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर'ची उपकेंद्रे राज्यात विविध ठिकाणी उभी केली जातील. कौशल्य प्राप्त केलेल्या तरुणांना जर्मनीसह संबंधित देशात किमान विशिष्ट काळासाठी रोजगाराची संधी मिळेल, यासाठी करार केले जातील. या सर्व प्रक्रियेवर राज्य शासनाची नियंत्रण असेल. मध्यमकालीन धोरणाचा हा भाग आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कौशल्य विकासाबाबत विशेष आग्रही आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही देऊन केसरकर म्हणाले, "भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे पाऊल टाकले आहे. त्यात व्यावसायिक-तांत्रिक प्रशिक्षण आणि परदेशी भाषांचे शिक्षण खालच्या वर्गापासूनच उपलब्ध करण्यात आले आहे."

बैठकांमधील चर्चेतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतिदल स्थापन केले जाईल. त्या त्या राज्यांच्या मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या कृतिदलांमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. महाराष्ट्राच्या कृतिदलाची धुरा उद्योगमंत्री, कौशल्य विकासमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री सांभाळतील, अशी माहितीही केसरकर यांनी दिली.

स्टुटगार्टच्या 'चेंबर ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्स या उद्योग वाणिज्यविषयक संस्थेला केसरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काल भेट दिली. तेथे त्यांची कौशल्य विकास या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. संस्थेच्या कामकाजाची मंत्र्यांनी माहिती घेतली. संस्थेतर्फे चर्चेत ख्रिस्तॉफ ग्रेटर, डॉ. हॅड्रिक व्हॉन अनगर्न-स्टनबर्ग, स्किमेज आयजल सहभागी झाले. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल व शाह यांनी बैठकीत महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यांचे सादरीकरण केले. त्याचे उपस्थितांनी कौतुक केले.

केसरकर यांच्या दौऱ्यात सोमवारी दुसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम होता तो कार्ल्सरूह येथील जिल्हा हस्तकला संघाच्या भेटीचा. कौशल्यविकास व शिक्षण या क्षेत्रांमधील परस्पर सहकार्य वाढविणे, हा भेटीचा उद्देश होता. भारतीय तरुणांना प्रशिक्षणासाठी कार्ल्सरूह येथे आमंत्रित करण्यास संघटना उत्सुक आहे. कार्ल्स रूहचे महापौर डॉ. फ्रँक मेनथ्रोप यांनी केसरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आत्मीयतेने स्वागत केले. कार्ल्सरूह प्रादेशिक कारागीर संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक आंद्रियास रीफस्टेक यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली.
या तीन्ही बैठकांमध्ये केसरकर यांनी भारत व जर्मनी यांच्यातील दृढ नाते, महाराष्ट्र व बाडेन-वूर्टेमबर्ग राज्यांचे दीर्घकालीन असलेले संबंध, पुणे- कार्ल्सरूह आणि मुंबई- स्टुटगार्ट शहरे याचा आपुलकीने उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्यातील स्नेहपूर्ण संबंधांची आठवणही त्यांनी काढली. मराठी व भारतीय माणसे जगातील ज्या ज्या देशांमध्ये गेले, तेथे तेथे ते एकरूप झाले, असे सांगून केसरकर म्हणाले की, भारतीयांची प्रतिमा प्रामाणिक, कष्टाळू, सुसंस्कृत अशी आहे ती भविष्यात ठळक होईल असाही आशावाद शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

error: Content is protected !!