संतोष साळसकर | सहसंपादक : महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांना सर्व सामान्य ग्रामस्थांना बसता यावे यासाठी जिल्ह्यातील एका तरुणाने ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आता ग्रामस्थांना मासिक सभांना बसण्यास कोणी अडथळा आणू नये असा आदेश दिला आहे. ह्याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले गेले आहेत. त्यामुळे हा आदेश राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना लागू राहणार आहे. ग्रामस्थांच्या सहभागातून ग्रामपंचायतीच्या कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा म्हणून राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर १९७८ रोजी शासकीय परिपत्रक काढले होते. परंतु ग्रामपंचायत सदस्य एकमताने ठराव मंजूर करून ग्रामस्थांना मासिक सभांना उपस्थित राहण्यास विरोध करत होते. परंतु वारंवार पाठपुरावा केल्यामुळे जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांनी १ मार्च रोजीचा दिलेल्या पत्रात ग्रामपंचायतीच्या सभेबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. पीआरसी १०७७/ २७०३ सीआर (२७३२) दि. ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभा) बाबत नियम १९५९ ( क्र. १७६ (२) खंड (७) मधील नियम १ टीप १ मधील ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याबाबत तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे असे महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुहास जाधव यांनी कळविले आहे.
आता सर्व ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना आता उपस्थित राहता येणार असून सर्व ग्रामपंचायतींमधील पारदर्शकता वाढेल अशी सामाजिक व राजकीय तज्ञांची अपेक्षा आहे.
