संतोष साळसकर | सहसंपादक : महाराष्ट्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर सहा-सात महिन्यांनी मराठी चित्रपट परीक्षण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २०४ मराठी चित्रपट निर्मात्यांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, चित्रपटांना आता अनुदान वेळेवर मिळू शकणार आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाने चित्रपट परीक्षण समितीची पुनर्रचना केली आहे. या समितीमध्ये अविनाश नारकर, सुकन्या कुलकर्णी, योगेश सोमण, संतोष पाठारे, अलका कुबल, तेजस देऊसकर, विद्या करंजीकर, दिग्पाल लांजेकर, महेश कोळी, अभिजित साटम, समीर आठल्ये, सचिन परब, डॉ. जयश्री कापसे, शैलेंद्र पांडे, श्रीरंग देशमुख यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात बुधवारी २५ जानेवारीला शासकीय अध्यादेश जारी करण्यात आला. ही समिती अस्तित्वात आल्यामुळे अनुदान मिळण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या २०४ चित्रपट निर्मात्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारकडून नवोदित दर्जेदार मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यात येते. महाआघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जवळपास एक वर्षाने समितीच्या पुनर्रचनेला मुहूर्त मिळाला; पण समितीचे काम संथगतीने सुरू राहिले. दरम्यान, महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र पालटले आणि सत्तांतर झाले. शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. सत्ताबदल झाल्यानंतर जुन्या सरकारच्या काळातील सर्व समित्यांसह चित्रपट अनुदान समिती बरखास्त झाली. समिती बरखास्त झाल्यामुळे २०४ चित्रपट अनुदानासाठी रखडले होते. आता नव्या सरकारच्या काळात समितीच्या पुनर्रचनेला मुहूर्त मिळाला आहे. चित्रपट अनुदान समितीची लवकरच पुनर्रचना करण्यात येईल, असे सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते.
