विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना घेतलेले निर्णय.
मुंबई | ब्युरो न्यूज : महाराष्ट्र राज्य विधानसभेमध्ये नियम २९३ अंतर्गत चर्चा केली गेली ज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंधरा निर्णय घेतल्याचे वृत्त हाती येत आहे.
ते निर्णय खालील प्रमाणे आहेत.
१) अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमि पेक्षा जास्त) झालेली नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, आजपर्यंत सततची मागणी लक्षात घेता, सततच्या पावसामुळे ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
२) गोगलगायी, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसान याबाबतही पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशाप्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल.
३) झालेल्या पावसाचे व इतर हवामान विषयक बाबीचे मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्येक २४०० महसूल मंडळात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. ही संख्या अपुरी असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक हवामानाचा अंदाज मिळेल व विमा दावे वेगाने निकाली काढता येतील.
४) पिक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीकडे फोन करुन सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना/अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील.
५) नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु केले जाईल.
६) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारा मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल. लवकरच मोबाईल अॅप्लीकेशन द्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येईल.
(6) राज्यात ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणे इत्यादी आपत्तीप्रवण क्षेत्र आहे तिथे लोकांना सतत धोकादायक स्थितीमध्ये रहावे लागते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे होणारी संभाव्य जिवित हानी मोठ्या प्रमाणावर टाळता येईल.
८) डिजिटल शेती अभियानामध्ये बियाणांची ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉक चेन मॉडेल, आर्टिफिशियल इन्टलिजन्स, को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी व किसान उत्पादक समूहांच (FPO) संगणकीकरण इत्यादी कार्ये हाती घेतली जातील. यामुळे उच्च दर्जाचे बियाणे व खते शेतकऱ्यांना योग्य दरात मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
९) आधुनिक शेतीमध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजी, नॅनो युरीया, इरिगेशन ऑटोमायझेशन, कंट्रोल कल्टिव्हेशन ह्या टेक्नॉलॉजीच्या वापरास शासनाद्वारे पाठींबा दिला जाईल.
१०) पिक विविधीकरणा (Crop Diversification) अंतर्गत “तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन” यावर विशेष भर देण्यात येऊन मूल्य साखळी विकसित करण्यात येईल. उच्च मूल्य दर्जाची पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक संपूर्ण इको सिस्टिम तयार केली जाईल.
११) कृषी क्षेत्रामध्ये सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवड व उत्पादन करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सुविधा व केंद्रा समवेत सहजीवन साधण्याचे कार्य प्रभावी पध्दतीने हाती घेतले जाईल.
१२)केंद्रशासित योजनांची सुयोग्य अमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पध्दतीने कार्य केले जाईल. जसे की, “अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल.जैविक शेती व नैसर्गिक शेती या संदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विष मुक्त होईल.
१४) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी करण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठे पर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील. किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य केले जाईल.
१५) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबतचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल..
