भाजप आमदार प्रमोद जठार यांचा आरोप
कणकवली / उमेश परब : ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याची इच्छा नसल्यामुळेच शुक्रवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ठाकरे सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालढकल केली आहे, असा थेट आरोप भाजपचे प्रदेश चिटणीस प्रमोद जठार यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे रविवारी केला. अगोदर आरक्षणाबाबत न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडता ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, आणि आता तोच पाढा पुन्हा गिरविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे, असेही श्री.प्रमोद जठार म्हणाले.
ओबीसी समाजाला चुचकारण्याकरिता तातडीच्या बैठकीचे केवळ नाटक ठाकरे सरकारने केले, पण या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव न ठेवता केवळ विरोधकांची मते जाणून घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ नये यासाठीच ठाकरे सरकार निर्णयात टाळाटाळ करत असल्याचे श्री. जठार म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या तिहेरी चाचणीचा अवलंब करून आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे, यामध्ये राजकीय मागासलेपणाचा इंपिरिकल अहवाल तयार करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेची अंमलबजावणी येत्या काही महिन्यांत पूर्ण करता येऊ शकते. राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाची ही जबाबदारी आहे. त्यासाठी आयोगास मनुष्यबळ आणि अन्य सुविधा पुरविण्याबाबतही सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप श्री. जठार यांनी केला. ट्रिपल टेस्ट केल्यावर ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळणे शक्य आहे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा तयार केला जात नाही, तोवर आरक्षण मिळू शकणार नाही हे या बैठकीत भाजपचे नेते व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारावर समजावून सांगितल्यानंतरही ठाकरे यांनी मौन पाळले. सरकारला या गंभीर प्रश्न सोडविण्यात रस नाही हेच ठाकरे यांनी दाखवून दिले, असा आरोपही त्यांनी केला. ज्या प्रकारे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात इंपिरिकल डेटा तयार करण्यात आला होता, तो डेटा कोठेही नाकारला गेला नव्हता. त्या आधारे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात डेटा तयार करता येऊ शकतो, व त्यानुसार निवडणुकांआधी ओबीसी आरक्षण प्रस्थापित करू शकतो, असेही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्यानंतरही या सूचनांचा अभ्यास करण्याचे कारण देत वेळकाढूपणा करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे, असे श्री.जठार म्हणाले.
फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासंदर्भात पाच समित्या स्थापन करून मागासलेपणासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासंबंधात इंपिरिकल डेटा तयार करणे शक्य असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नाकर्त्या सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अधिक अस्थिर केला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कावर गदा आणण्याचे हे सरकारी षडयंत्र असून निवडणुकांअगोदर आरक्षणाचा मुदा सकारात्मकरीत्या न सोडविल्यास त्याची किंमत ठाकरे सरकारला मोजावी लागेल असा इशाराही श्री.प्रमोद जठार यांनी या पत्रकाद्वारे दिला आहे
