अर्थमंत्री अजितदादा आणि ऊर्जामंत्री राऊत यांच्या वादात १८ हजार कोटी अडकलेत म्हणून वीजनिर्मिती कंपनी नुकसानीत असल्याचा राजन तेलींचा आरोप…!
वैभववाडी | नवलराज काळे : महाविकास आघाडी ने राज्यतील जनतेची फसवणूक केली आहे.शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या या सरकारने एकही मेगावॅट वीज निर्मिती केली नाही . पायाभूत सुविधांची सर्व कामे व योजना बंद केल्या. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना बंद केली आणि वीजबिलात २५ टक्क्यांची भीषण दरवाढ याच सरकारने केली.महाविकास आघाडी सरकार मधील वित्त मंत्री आणि ऊर्जा मंत्र्यांचा अंतर्गत वादमुळे आहे. ऊर्जा मंत्रालयाचा १८ हजार कोटींचा महसूल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिला नाही. कॅश फ्लो पूर्णपणे थांबविण्यात आल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती बिघडली आणि कंपन्या तोट्यात येऊ लागल्या.
ग्रामाविकास, नगरविकास सारख्या शासकीय खात्यांची कोट्यधींची बिलं जाणीवपूर्वक थकीत ठेवण्यात आली त्यामुळे आज राज्यात लोडशेडिंग चे संकट ओढवले आहे.जनता अंधारात आहे.हे लोडशेडिंग त्वरित थांबवा अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कुडाळ येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर भव्य जनआंदोलन करेल असा इशारा भाजपा सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी दिला. कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांची पत्रकार परिषद झाली यावेळी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख बबलू सावंत उपस्थित होते.
श्री.राजन तेली म्हणाले,जानेवारी , फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांत कोळशाची साठवणूक करण्यास केंद्र सरकार वारंवार महानिर्मिती कंपनीला सांगत होते . रेल्वे सेवा देण्यास तयार होती . परंतु निधीच नसल्याने महानिर्मितीने कोळशाची उचल केली नाही. राज्य भारनियमनमुक्त असावे यासाठी किमान २२ दिवसांचा कोळसा उपलब्ध ठेवणे गरजेचे आहे . परंतु राज्य सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे कोळशाची साठवणूक होऊ शकली नाही . राज्यात आज २ हजार ५०० मेगावॅटचे घोषित भारनियमन आहे आणि १५०० मेगावॅटचे अघोषित भारनियमन आहे .महाराष्ट्रात १२ डिसेंबर २०१२ ला जी स्थिती होती , तीच आज निर्माण झाली आहे.
राज्यातील २३०० मेगावॅट वीज निर्मिती करणारे ७ संच देखभाल दुरुस्तीच्या नावावर बंद ठेवण्यात आले आहेत . मुळात डिसेंबरमध्ये विजेची मागणी कमी होती , त्यावेळी या संचाची दुरुस्ती होऊ शकली असती मात्र ती केली नाही.यासर्व गोष्टींचा परिणाम वीज टंचाई झाली आहे.असे असतांना केंद्र सरकारचे दोन हजार कोटी राज्य सरकार देणे असतांना सुद्धा मोदी सरकार महाराष्ट्र राज्याला कोळसा देत आहे तरी महाविकास आघाडीचे मंत्री केंद्र सारकाच्या नावाने दगड फोडत आहेत हे दुर्दैव आहे.अशी टीका केली.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे २०१२मध्ये सरकार असतांना तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. वास्तविकतः त्यावेळी राज्यातील ३० हजारांहून अधिक गावे , वाड्या – पाड्या , धनगरवाड्या अंधारात होत्या. हे सरकार त्याठिकाणी वीज पोहोचवू शकलेलं नव्हतं . इतकेच नव्हे तर त्यावेळी राज्याच्या प्रत्येक गावातील लोकं भारनियमनामुळे त्रस्त होते .भाजपा चे देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर राज्यात सुमारे ९ हजार मेगावॅटची वीज निर्मिती होऊ लागली. ३ हजार ५०० मेगावॅटची औष्णिक वीजनिर्मिती केली तर ३ हजार मेगावॅटची सौरऊर्जा वीजनिर्मिती , १ हजार ५०० मेगावॅटची पवन ऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती आणि इतर स्त्रोताद्वारे १ हजार मेगावॅटची वीजनिर्मिती केली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियुषजी गोयल , केंद्रीय मंत्री आर . के सिंग यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात वीज पोहोचविण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या.
या माध्यमातून राज्यातील वाड्या वस्त्या धनगरवाड्यांवरचा अंधार दूर झाला .महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाल्याची सुखद घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. २००५ ते २०१७ या काळात कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज केलेल्या ७ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना नव्याने वीज जोडणी दिली . त्यासाठी प्रति शेतकरी दीड ते दोन लाखांचा निधी खर्ची घातला . फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील ४२ लाख शेतकऱ्यांना २८००० कोटींची वीज दिली , फडणवीस सरकारच्या काळात एकदाही विजेचे दर वाढवले नाही तर ते कमी केले होते.एकाही शेतकऱ्याची वीज कापली नाही . फडणवीस सरकारचे प्रयत्न पाहून केंद्र सरकारने छत्तीसगढच्या रायगड जिल्हयातील गारेपालमा येथील कोळशाच्या खाणीची मालकी महाजनको वीज निर्मिती प्रकल्पाकडे सोपवली.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील हे मोठे यश मानले जाते . फडणवीस सरकारच्या काळात राज्य भारनियमनमुक्त करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी केवळ पायाभूत सुविधांसाठी खर्ची घातला . देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात वीज निर्मिती कंपन्या ४ हजार ७१५ कोटींनी नफ्यात होत्या. २५ हजार मेगावॅटच्यावर वीज वहन केली . पण एकही रोहित्र बंद पडले नाही . श्री . देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना आम्हाला हे शक्य झाले . महाविकास आघाडी सरकारला हे का जमत नाही ? हा आमचा सवाल आहे .
