प्रधानमंत्री आवास योजनेत ३० लाख घरांच्या उद्दीष्ट पूर्ततेसाठी निवासी अतिक्रमणे होणार नियमीत.

मुंबई | ब्यूरो न्यूज :

प्रधानमंत्री आवास योजनेत ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्यात जिल्हाधिकारी आधिपत्याखालील जमिनी, वनजमिनी, गायरान जमिनी, झुडपी जंगले या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे नियमित करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यानुसार ग्रामीण भागातील तसेच मध्यम व छोट्या शहरांतील शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

महसूल विभागाच्यावतीने १ ते ७ ऑगस्टदरम्यान महसूल सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. ते म्हणाले, की ग्रामीण भागात ग्रामसेवक व तलाठ्यांनी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांची यादी तयार करावी वा या यादीचे पुनर्विलोकन करावे. सरकारी जमिनी व वनविभागांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे असे विभाजन करून सर्व अतिक्रमणधारकांना नियमानुकूल करण्याकरिता अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात यावे. या अर्जांची पंचायत समिती स्तरावर छाननी करून सर्व अर्ज उपविभागीय अधिकारी यांच्या आधिनस्त असलेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या मंजुरीनंतर पात्र व शिफारस करण्यात आलेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीकरिता सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने ज्या प्रयोजनासाठी जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याची पाहणी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यांचे आदेश देण्यात आले आहेत. ६ ऑगस्ट रोजी हे सर्वेक्षण केले जाणार असून ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण हटवून जमीन सरकारकडे परत घेणार असल्याची घोषणा बावनकुळे यांनी केली. ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर ३५ शहरांमध्ये राहणाऱ्या पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

शेत व पाणंद रस्त्यांची मोजणी

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ''जेथे शेतरस्त्यांचा वाद आहे तेथे नियम१४३ अंतर्गत तहसीलदारांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांची सहा फूट अशी १२ फूट रस्त्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. या मोजणीसाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त देण्यात येणार आहे. तसेच मोफत मोजणीही करण्यात येणार आहे. हे रस्ते ताब्यात घेऊन रस्त्यांची मोजणी करून दुतर्फा झाडे लावून हद्द निश्चित करण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षात एकही शेतरस्ता वादात राहणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे.''