ओरोस | प्रतिनिधी : मुस्लिम समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ५ जुलै २०२१ रोजी विधानभवनावर मोर्चा काढून न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या ५ टक्के मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. तसेच पैगंबर मोहम्मद बिल पास करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
या मागण्यांमध्ये न्यायालयाने मान्यता दिलेले ५ टक्के मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावे. धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्याना कठोर शिक्षा देणारे पैगंबर मोहम्मद बिल हा कायदा आगामी अधिवेशनात मंजूर करून तात्काळ लागु करावा, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या मिळकतीमध्ये वाढ करून इमाम व मुआजिम यांना मासिक वेतन सुरू करण्यात यावे. संत विचारांचा प्रचार प्रसार करणाऱ्या कीर्तनकार तसेच सर्व समाजातील घटकांचे प्रबोधन करणाऱ्यांना शासनाकडून मासिक मानधन सुरू करण्यात यावे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर झालेले अवैद्य कब्जे हटवून त्या जागेचा अल्पसंख्यांक समाजाच्या उन्नतीसाठी उपयोग करावा. सारथी- बार्टी- महा ज्योती प्रमाणे मुस्लिम अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना करावी, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले. सिंधुदुर्ग जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात उमर शेख, मुस्ताक शेख, श्याम वराडकर, नसिरुद्दीन शेख उस्मान करोल, शब्बीर इस्माईल शेख, सुनीता ओटवणेकर, सबा खान, नारायण पांचाळ, प्रमोद कासले, श्रीमती उजमा शेख, युसूफ नाईक, जफर जमादार, हाफिज मुकादम, इजाज नाईक, रफिक मेमन, आरिफ करोल, समीर बेग यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडी चे पदाधिकारी तसेच मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यानी आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
सोबत फोटो
