25.9 C
Mālvan
Friday, November 22, 2024
IMG-20240531-WA0007

आशिये बायपासचा अडसर दूर करण्यासाठी नगराध्यक्ष नलावडे, उपनगराध्यक्ष हर्णे यांचा पुढाकार

- Advertisement -
- Advertisement -

कणकवली | उमेश परब :कणकवली पटवर्धन चौकातून आचरा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आशिये – कलमठ – वरवडे बायपास मार्गाचा प्रस्ताव पूढे आला. आशिये, कलमठ, वरवडे गावातील भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली असली तरी खरी अडचण आहे ती या बायपास च्या नॅशनल हायवेलगतच्या प्रवेशालाच कणकवली शहरात असलेली पोस्ट खात्याची जमीन ! कणकवली शहरातील सह्याद्री हॉटेलसमोर महाडिक यांच्या घरामागून हा बायपास जातो. कणकवली नगरपंचायत च्या डीपी प्लॅन मध्ये हा रस्ता असूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पोस्ट खात्याच्या बड्या बाबूंच्या आडमुठेपणामुळे खरे तर हा बायपास रखडला. डीपी प्लॅन मध्ये ही जागा आरक्षित असल्यामुळे त्याचे हस्तांतरण नगरपंचायतकडे होणे आवश्यक होते. यासाठी 10 लाखांहून अधिक निधीची उपलब्धता नगरपंचायत ने केली होती. तो निधी अद्यापही तसाच अखर्चित आहे. जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांच्या कार्यकाळात पोस्ट खात्याचे रिजनल ऑफिसर आणि नगरपंचायत दरम्यान झालेल्या बैठकीत या जागेत पोस्ट खात्याला डेव्हलपमेंटसाठी नगरपंचायत ने परवानगी द्यावी, त्याबदल्यात पोस्ट खात्याकडून उर्वरित जागेतून आशिये बायपास साठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन नगरपंचायतला दिले जाईल असे चर्चेअंती ठरले. जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांच्या सूचनेनुसार नगरपंचायत ने पोस्ट खात्याने केलेल्या मागणीनुसार जागा विकसित करण्यासाठी परवानगी दिली. डेव्हलपमेंट ची परवानगी मिळाल्यानंतर मात्र पोस्ट खात्याच्या बड्या बाबूंनी आपले हात वर केले.
भूसंपादनाबाबत चे अधिकार आपल्या कक्षेत नसल्याचे सांगितले. कुठलीही डेव्हलपमेंट परवानगीची मुदत ही केवळ 1 वर्ष असते. 1 वर्षाच्या आत नगरपंचायत ने ऍप्रुव्हल केलेल्या प्लॅननुसार प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणे आवश्यक असते. तसे शक्य न झाल्यास नगरपंचायत प्रशासनाकडे वाढीव मुदतीसाठी परवानगी घ्यावी लागते. डेव्हलपमेंटची परवानगी देऊनही वर्षभर पोस्ट खात्याने कोणतेही बांधकाम सुरू केले नाही. अथवा त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहारही नगरपंचायतकडे केला नाही. ही सबब देत पोस्ट खात्याला जागा विकसित करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची मुदत संपल्याचे कारण देत पोस्ट खात्याला डेव्हलपमेंटसाठी दिलेली परवानगीच नगरपंचायत ने रद्द केली. दरम्यानच्या काळात नॅशनल हायवेच्या चौपदरीकरणात पोस्ट खात्याची बहुतांश जमीन गेली. त्यातून अडीच ते तीन गुंठे जागा सध्या शिल्लक आहे. बायपाससाठी आवश्यक असणारी पोस्ट खात्याच्या मालकीची सर्व जमीन भूसंपादनाने ताब्यात घेण्यासाठी सध्या नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी अत्यंत जलदगतीने हालचाल सुरू केली आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या घेऊन रीतसर परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत्या महिन्याभरात सादर केला जाणार आहे. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नगरपंचायत ने करून ठेवलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन प्रस्तावाला मंजुरी देताच प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यामुळे बहुप्रतिक्षित असलेला आशिये बायपास आता अंतिम टप्प्यात आला आहे.

ad velankani
- Advertisement -
ताज्या बातम्या
- Advertisement -
संबंधित बातम्या
- Advertisement -

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

कणकवली | उमेश परब :कणकवली पटवर्धन चौकातून आचरा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आशिये - कलमठ - वरवडे बायपास मार्गाचा प्रस्ताव पूढे आला. आशिये, कलमठ, वरवडे गावातील भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली असली तरी खरी अडचण आहे ती या बायपास च्या नॅशनल हायवेलगतच्या प्रवेशालाच कणकवली शहरात असलेली पोस्ट खात्याची जमीन ! कणकवली शहरातील सह्याद्री हॉटेलसमोर महाडिक यांच्या घरामागून हा बायपास जातो. कणकवली नगरपंचायत च्या डीपी प्लॅन मध्ये हा रस्ता असूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पोस्ट खात्याच्या बड्या बाबूंच्या आडमुठेपणामुळे खरे तर हा बायपास रखडला. डीपी प्लॅन मध्ये ही जागा आरक्षित असल्यामुळे त्याचे हस्तांतरण नगरपंचायतकडे होणे आवश्यक होते. यासाठी 10 लाखांहून अधिक निधीची उपलब्धता नगरपंचायत ने केली होती. तो निधी अद्यापही तसाच अखर्चित आहे. जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांच्या कार्यकाळात पोस्ट खात्याचे रिजनल ऑफिसर आणि नगरपंचायत दरम्यान झालेल्या बैठकीत या जागेत पोस्ट खात्याला डेव्हलपमेंटसाठी नगरपंचायत ने परवानगी द्यावी, त्याबदल्यात पोस्ट खात्याकडून उर्वरित जागेतून आशिये बायपास साठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन नगरपंचायतला दिले जाईल असे चर्चेअंती ठरले. जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांच्या सूचनेनुसार नगरपंचायत ने पोस्ट खात्याने केलेल्या मागणीनुसार जागा विकसित करण्यासाठी परवानगी दिली. डेव्हलपमेंट ची परवानगी मिळाल्यानंतर मात्र पोस्ट खात्याच्या बड्या बाबूंनी आपले हात वर केले.
भूसंपादनाबाबत चे अधिकार आपल्या कक्षेत नसल्याचे सांगितले. कुठलीही डेव्हलपमेंट परवानगीची मुदत ही केवळ 1 वर्ष असते. 1 वर्षाच्या आत नगरपंचायत ने ऍप्रुव्हल केलेल्या प्लॅननुसार प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणे आवश्यक असते. तसे शक्य न झाल्यास नगरपंचायत प्रशासनाकडे वाढीव मुदतीसाठी परवानगी घ्यावी लागते. डेव्हलपमेंटची परवानगी देऊनही वर्षभर पोस्ट खात्याने कोणतेही बांधकाम सुरू केले नाही. अथवा त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहारही नगरपंचायतकडे केला नाही. ही सबब देत पोस्ट खात्याला जागा विकसित करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची मुदत संपल्याचे कारण देत पोस्ट खात्याला डेव्हलपमेंटसाठी दिलेली परवानगीच नगरपंचायत ने रद्द केली. दरम्यानच्या काळात नॅशनल हायवेच्या चौपदरीकरणात पोस्ट खात्याची बहुतांश जमीन गेली. त्यातून अडीच ते तीन गुंठे जागा सध्या शिल्लक आहे. बायपाससाठी आवश्यक असणारी पोस्ट खात्याच्या मालकीची सर्व जमीन भूसंपादनाने ताब्यात घेण्यासाठी सध्या नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी अत्यंत जलदगतीने हालचाल सुरू केली आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या घेऊन रीतसर परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत्या महिन्याभरात सादर केला जाणार आहे. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नगरपंचायत ने करून ठेवलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन प्रस्तावाला मंजुरी देताच प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यामुळे बहुप्रतिक्षित असलेला आशिये बायपास आता अंतिम टप्प्यात आला आहे.

error: Content is protected !!