कामचुकार अधिकारी वर्गावर कडक प्रशासकीय कारवाईचीही व्यक केली अपेक्षा..
लोकप्रतिनिधी आपलं काहीही करु शकत नाहीत हा काही अधिकारी वर्गाचा गैरसमज असल्याने जनतेच्या विकासकामांची पिछेहाट झाल्याचीही व्यक्त केली खंत.
मालवण | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या महा जनता दरबार आयोजनाची प्रशंसा करत, हे आयोजन म्हणजे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या कार्य क्षमतेची चुणूक असल्याचे एका प्रसिद्धी पत्राद्वारे सांगितले आहे. माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांव म्हणतात की, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री माननीय रविंद्र चव्हाण साहेब यांनी सिंधुदुर्ग ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासकीय प्रलंबित कामाबाबत जनता दरबार या महिन्यात आयोजित केला होता. यावेळी जिह्यातून हजारो तक्रारी या जनता दरबारात दाखल झाल्या . यातील ७०% पेक्षा जास्त तक्रारींचे ‘ऑन द स्पाॅट’ निवारण करण्यात आले. उर्वरीत तक्रारी निवारण करण्यासाठी ठराविक कालावधी तथा मुदत देण्यात आली. या शिल्लक तक्रारी निवारण झाले कि नाही या साठी या महिन्यातच पुन्हा जनतादरबाराचे आयोजन करून आपल्या हटक्या कार्यपद्धतीची चुणूकही दाखवली . या जनता दरबाराबाबत श्रेय घेत असताना मोठ्या मनाने या आलेल्या तक्रारीं बाबत त्यांनी आपली जबाबदारीही झटकली नाही असेही कांदळगांवकर यांनी सांगितले आहे.
माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांव प्रसिद्धी पत्राद्वारे पुढे म्हणतात की, जिल्हा पातळीवर ओरोस येथे एकाच ठिकाणी जनता दरबार भरवून जर एवढ्या तक्रारी आल्या मग त्या त्या शहराच्या ठिकाणी किती तक्रारी असतील याची खूणगाठ पालकमंत्री यांनी नक्कीच बांधलेली असेल. त्यामुळे आता खरी गरज आहे ती ज्या अधिकाऱ्याच्या कामचुकार पणामुळे एखाद्या शहराची विकासकामे ठप्प झाली असतील , आरोग्य, स्वच्छता यांचा प्रश्न निर्माण झाला असेल अश्या अधिकाऱ्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची.
या नंतर माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी विशेष नमूद केले आहे की ते मालवणचा नगराध्यक्ष होण्यापूर्वी त्याच नगर पालिकेत २१ वर्षे सरकारी कर्मचारी म्हणून सेवेत रुजू होते. तरी सुद्धा हे जाणीव पूर्वक विधान केले आहे कारण सरकारी अधिकारी आणि त्यांची मानसिकतेबाबत कांदळगांवकर यांनी जवळून अनुभव घेतला आहे. सरकारी कामात कामचुकार कर्मचारी यांच्या वर कुठलीही मोठी कारवाई केली जात नाही, या उलट एखाद्या कार्यक्षम कर्मचारी यांच्या कडून काम करून घेऊन कामाचा निपटारा केला जातो. त्यामुळे काम न करणाऱ्या कर्मचारी याच्या वर कुठलीही कारवाई न केल्या मुळे काम करणाऱ्या कर्मचारी याची हळू हळू काम न करण्याची मानसिकता होते. नंतर कामाची पूर्तता न झाल्याने अश्या प्रकारच्या असंख्य तक्रारी जनता दरबारात दाखल होतात. यावेळी हजारोंच्या संख्येने दाखल झालेल्या तक्रारींचं मुख्य कारण हे प्रशासकीय राजवट हेच आहे . गेले अडीच वर्षे निवडणूका न झाल्याने देवगड , कुडाळ वगळता सर्वच कार्यालयात प्रशासकीय राज चालू आहे . सर्वच अधिकारी , कर्मचारी कामचुकार नाहीत पण जे कर्मचारी कामचुकार आहेत त्यांनी या प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेऊन बेलगाम काम केले आहे आणि त्यामुळे काम न झालेल्या जनतेचा रोष आता लोकप्रतिनिधी वर यायला लागला आहे . कारण जेव्हा लोकप्रतिनिधी पदावर असतात तेव्हा त्याना निवडून दिलेल्या सदस्याने आपले काम केले पाहिजे असा जनतेचा आग्रह असतो. शक्यतो कोणीही थेट अधिकारी यांच्या कडे जात नाही. त्यामुळे एखादे काम अधिकाऱ्या मुळे झाले नाही तरी त्याचा दोष जनता सत्ताधारी किवा आपल्या त्या सदस्याला देत असतो. आणि या राजकीय स्थितीचा फायदा घेवून अधिकारी नामानिराळे होत असतात ही वस्तुतीथी आहे.
माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे खंत व्यक्त करताना स्पष्ट केले आहे की, राजकीय इतिहासात पहिल्या प्रथमच प्रशासकीय राजवट अडीज वर्षाच्या वर झाल्यानेच या प्रशासकीय अनागोंदी कारभाराच्या मर्यादा उघड्या झाल्या आणि जनतेला त्याची प्रचिती आली.
एखाद्या अधिकाऱ्याची सकारात्मक काम करण्याची मानसिकता असेल तर काय होऊ शकते याचे सिंधदुर्गात चांगले उदाहरण वेंगुर्ला नगरपालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी दाखवले आहे असा दाखला देखील कांदळगांवकर यांनी दिला आहे. त्यांनी लोकप्रतिनिधीच्या साहाय्याने स्वच्छ सर्वेक्षणाचे एवढे चांगले काम केले की महाराष्ट्रातील नगरपालिका या नगरपालिकेला भेटी देत आहेत. त्यांच्या स्वच्छतेचा धडा पाठ्यपुस्तकात घेतला गेला. कोट्यावधी रुपयाची बक्षीस प्राप्त झाली. जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा ‘क वर्ग’ नगरपरिषदा असून मुख्याधिकारी समान वेतन श्रेणीचे आहेत .
शासनाकडून येणार स्वच्छता निधी सुद्धा समान असे असताना रामदास कोकरे सारखे एक मुख्य अधिकारी वेन्गुर्ला नगर पालिका एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवतात मग जिल्ह्यातील इतर नगर पालिका हे का करु शकत नाहीत असा सवाल देखील कांदळगांवकर यांनी केला आहे. याचे कारण अशा अधिकारी यांच्या वर कारवाई ची नसलेली भीती असून शासन स्वछतेच्या बाबतीत जसं १ ते ३ नंबर येणाऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांची बक्षीस जाहीर करते त्याच प्रमाणे काम न करणाऱ्या नगरपालिकेचा निधी कमी न करता काम न करणाऱ्या अधिकारी यांच्या वर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी म्हणजे व्यक्तिगत कारवाई च्या धास्तीने अधिकारी कामचुकार पणा करण्याची हिंमत करणार नाही, असे परखड व आग्रही मत माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी प्रसिद्धी पत्रात मांडले आहे.
माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी शेवटी नमूद केले आहे की आता अशा पद्धतीने माननीय पालकमंत्री यांनी जनता दरबारात जाणीवपूर्वक कामचुकार करणाऱ्या अधिकारी , कर्मचारी यांच्या वर एखादी अशी कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी की ज्याची दखल इतर कर्मचारी घेतील. अन्यथा या प्रशासकीय काळात सर्वच नाही पण बहुतावशी सरकारी कार्यालयात अधिकाऱ्याची मानसिकता अशी झाली आहे कि लोकप्रतिनिधी आपल काहीही करू शकत नाहीत . आणि त्यानी बेलगाम काम केले आहे . त्यामुळे अश्या अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही आणि त्याची काम करण्याची मानसिकता अशीच राहिली तर नजीक होणाऱ्या निवडणुका नंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना काम करताना त्याची वाईट प्रचिती येणार आहे. प्रशासकाच्या कालावधीत ‘वनवासात’ ठेवली गेलेली जनतेची कामे आता माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या ‘ऑन द स्पाॅट’ कार्यक्षम शैलीमुळे मार्गी लागतील अशी आशा माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगांवकर यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या बद्दल प्रसिद्ध पत्रात व्यक्त केली आहे.
