मालवण | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे का याची पाहणी करून अनधिकृत काम करणाऱ्या नगरपालिकांवर दंडात्मक कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रमण वाईरकर यांनी महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळास कायदेशीर नोटीस पाठवून केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाने याची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळास यावर योग्य ती कार्यवाही करून शासनास सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती श्री. वाईरकर यांनी दिली.
येथील पालिकेने सन २०१८-१९ मध्ये कचरा प्रक्रियेसाठी मोठा खर्च करत मशनरी बसविली होती. मात्र अवघ्या सहा महिन्यात ही मशनरी बंद पडली ती आजतागायत बंद आहे. या सर्व प्रकारावर व जिल्ह्यातील अन्य सहा तालुक्यातील कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे का याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी आणि अनधिकृत काम करणाऱ्या पालिकांवर दंडात्मक कारवाई व गुन्हा दाखल करण्यात यावा. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रमण वाईरकर यांनी महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली व एका महिन्यात उत्तर देण्याची मागणी केली. अन्यथा हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली जाईल असे कळविले होते. या पार्श्वभूमीवर या नोटिशीची महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाने दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळास यावर योग्य ती कार्यवाही करून शासनास सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती श्री. वाईरकर यांनी दिली.
