मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे असेही केले आवाहन.
मुंबई | ब्युरो न्यूज : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील चर्चेसंबंधी माहिती दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवाची चिंता सरकारलाही आहे आणि सर्वपक्षीय बैठकीत इतर नेत्यांनी ती व्यक्त केली. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधिता राहावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, ज्या-ज्या वेळी राज्यावर संकट आले तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठका यापूर्वीही झालेल्या आहेत. सुसंवाद व चर्चेतून सर्व स्तरांवर मार्ग निघू शकतो. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सर्वपक्षांनी ठराव पारीत केला असून मनोज जरांगे पाटील उपोषण मागे घेतले पाहिजे, असे नमूद करण्यात आलेलं आहे. त्यांनी जस्टीस शिंदे कमिटीला वेळ द्यावा, कमिटीमध्ये जरांगे पाटलांचे काही सदस्य येऊ इच्छित असतील तर तोही निर्णय घेतलेला आहे.
जालना येथील आंदोलकांवर जे गुन्हे आंदोलकांवर दाखल झालेले आहेत. ते गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तशा सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. लाठीचार्जमध्ये जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्यानुसार एक उपविभागीय अधिकाऱ्याला निलंबित केलं होतं. आंदोलकांची मागणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची होती. त्यानुसार खाडे, आघाव आणि आणखी एक अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सर्वपक्षियांच्या मतानुसार मनोज जरांगे पाटील यांनी आता उपोषण मागे घेतले पाहिजे. त्यांनी गठीत केलेल्या समितीला वेळ दिला पाहिजे. समितीमध्ये जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या सदस्याला घेतले जाईल. ३ अधिकाऱ्यांनाही सरकारने निलंबित केलेले आहे. याचा विचार करुन त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
