देवेंद्र गावडे | उपसंपादक : सध्या सुरु असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात म. वि. स. नियम २९३ अन्वये कृषी विषयाशी निगडित प्रस्तावावरील चर्चेवेळी कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक यांनी आज सिंधुदुर्ग आणि कोकणातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आवाज उठविला. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील अर्ज केलेल्या सर्वांना शेती अवजारे मिळावीत, कृषी सहाय्यक व मंडळ निरीक्षकांची भरती करावी, पीएम किसान योजनेची चौकशी करावी, वन्य प्राण्यांकडून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाच्या कमिटीने केलेल्या शिफारशी अंमलात आणाव्यात, भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करावा, आंबा,काजू पिकासाठी पीकविम्याचा लाभ द्यावा, खावटी कर्जे माफ करावीत अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांच्या हिताच्या विविध मागण्या आमदार वैभव नाईक यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केल्या.
आमदार वैभव नाईक म्हणाले की कोकणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेती करतात. शेतकरी यांत्रिकीकरणाकडे वळल्यानंतर एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य शेतकऱ्यांनी शासनाला १ लाख क्विंटल भात विकले आहे. मात्र शेती अवजारांच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध अवजारांसाठी साडेपाच हजार अर्ज प्रतीक्षेत आहेत. केवळ १४९ लाभार्थ्यांची लॉटरी काढण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित शेकऱ्यांसाठी लॉटरी काढल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत शेती अवजारे मिळून शेती उत्पादनात वाढ होईल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कृषी सहाय्यकांची संख्या फार कमी आहे. २५० पैकी १२० कृषी सहाय्यक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. मालवण तालुक्यात ३६ कृषी सहाय्यकांची गरज असताना फक्त १० कृषी सहाय्यक आहेत. ४ मंडळ निरीक्षकांची गरज असताना १ मंडळ निरीक्षक आहे. त्यामुळे कृषी सहाय्यक व मंडळ निरीक्षकांची भरती होणे गरजेचे आहे. पीएम किसान योजनेचा गाजावाजा केला जातो. आता हि योजना कृषी खात्याकडे आली आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळपास ३६ हजार लाभार्थी छोट्या छोट्या कारणांमुळे योजनेतून रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेत काही लाभार्थी बांग्लादेशी आहेत. त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात सात सात हप्ते जमा झाले आहेत.त्याची देखील चौकशी केली पाहिजे.
कोकणात वन्य प्राण्यांनी मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घातला आहे. हत्ती, गवारेडे शेतीचे नुकसान करत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवाल दिला आहे. त्यात कमिटीने केलेली शिफारस अंमलात आणली पाहिजे. आंबा काजूसाठी पीकविम्यात काही त्रुटी असल्याने बागायतदारांना लाभ मिळत नाही.याचा विचार करणे गरजेचे आहे. भात उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी बोनस जाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी केली. खावटी कर्ज माफ होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासंदर्भात अनेक शासन निर्णय शासनाने काढले मात्र अद्याप पर्यत खावटी कर्ज माफ झाले नाही. खावटी कर्ज माफ होण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. कोकणात कोकण कृषी विद्यापीठ आहे. त्या अंतर्गत कुडाळ तालुक्यात हॉर्टीकल्चर महविद्यालय आहे. परंतु पुरेशा प्रमाणात त्यांना निधी मिळत नाही. कृषी मंत्र्यांनी या महाविद्यालयाला भेट द्यावी. आणि आवश्यक निधी शासनाकडून देण्यात यावा अशा मागण्यांसाठी आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेत आवाज उठवला.
