देशात सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा देण्यात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सामान्य नागरिकांना त्याचा पुरेपूर फायदा मिळावा हा उद्देश.
विवेक परब | ब्यूरो चीफ : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल खात्याने नागरीकांसाठी एक अभूतपूर्व डिजिटल सोयीचा निर्णय घेतला आहे ज्या अंतर्गत भूमी अभिलेख, महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क या तिन्ही विभागांकडून देण्यात येणार्‍या ६६ प्रकारच्या ऑनलाइन सुविधा आता एकाच ‘डॅशबोर्ड ‘वर उपलब्ध होणार आहेत.
त्यामुळे नागरिकांना आता एकाच वेबसाईट तथा संकेतस्थळाला भेट देऊन या तिन्ही विभागाच्या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. प्रत्येक जिल्हानिहाय जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देखील या सुविधा दिल्या जात आहेत की नाही, यावर देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे. महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क हे तिन्ही विभाग महसूल विभागाच्या अंतर्गत येतात. मात्र, प्रत्येक खात्याकडून स्वतंत्रपणे ऑनलाइन सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे कोणत्या विभागाकडे काम आहे, त्या विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सेवा घ्यावी लागते. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांची नेमणूक राज्य सरकारकडून करण्यात येते. त्यामुळे कोणत्या विभागाकडून कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, याची अनेकदा अन्य खात्याचे अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांना माहिती नसते. प्रत्येक विभागाच्या स्वतंत्र ऑनलाइन सुविधा असल्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देखील त्यावर देखरेख ठेवणे अशक्य होते. देशात सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असूनही त्याचा फायदा फारसा नागरिकांना मिळत नाही. उलट गुजरातमध्ये अशा पद्धतीने ३३ सुविधा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून दिल्या जातात.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही महसूल विभागाच्या सर्व सुविधा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात हा डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येण्यात येणार आहे. त्यानंतर एकाच संकेतस्थळावर तिन्ही खात्यांकडून कोणकोणत्या सुविधा ऑनलाइन दिल्या जाणार आहेत. त्यांची माहिती एकाच पेजवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना ज्या खात्याकडे काम आहे, त्या खात्याशी संलग्न सेवांवर जाऊन ऑनलाइन सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि पाचही महसूल विभागांच्या आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जेणेकरून जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना त्यावर देखरेख ठेवणे शक्य होईल, असे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले.
