तब्बल चार वर्षानंतर बँक व संस्थेने दिले कर्ज वसुलीचे संकेत
ओंकार चव्हाण / पोईप : शेतकऱ्यांना विकास संस्थांमार्फत देण्यात आलेल्या सन २०१६-१७ मधील शेतीपूरक (खावटी) कर्जाला थकीत होऊन आज तब्बल पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आता सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक व कर्ज पुरवठा करणाऱ्या विकास संस्था सदर कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करीत असून सप्टेंबर २०२१ अखेर पर्यंत कर्जफेड न केल्यास कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले जात आहेत. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष यांनी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात स्पष्ट केले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३० जून २०१७ अखेरपर्यंत शेतीपूरक (खावटी) कर्ज घेतलेल्या ७६७३ कर्जदारांचा छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश झाला असून त्या कर्जदरांचे १२ कोटी ७३ लाखांचे कर्ज माफिसाठी पात्र आहे. तर ०१ ऑगस्ट २०१७ नंतर कर्ज घेतलेल्या ८३६२ शेतकऱ्यांचे १८ कोटी ४३ लाख कर्ज माफिस पात्र नाही. या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील कर्जाची परतफेड ऑगस्ट – सप्टेंबर २०२१ पर्यंत करावी असे आवाहन केले आहे. तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या विकास संस्था यांच्याकडूनही सांगण्यात येत आहे. परंतु जर छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत खावटी कर्ज माफिस पात्र आहे, तर मग मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत शेतीपूरक (खावटी) कर्जमाफीस पात्र का नाही ? असा सवाल कर्जदार शेतकरी करीत असून महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत ३० जून २०१८ पर्यंतच्या थकीत शेती कर्जाला सरसकट ०२ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केलेले असताना व विशेषतः सन २०१६-१७ मध्ये घेतलेले हे शेतीपूरक (खावटी) कर्ज माफ का झाले नाही ? अशी संतप्त प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खावटी कर्ज घेतलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
तसेच जर हे ८३६२ कर्जदार कर्जमाफीला पात्र नाहीत तर संस्था किंव्हा बँकेने ०५ वर्षे कर्जवसुलीसाठी कारवाही का केली नाही ? याचा अर्थ असा स्पष्ट होतो की, बँक व संस्था यांनाही सदर शेतीपूरक ( खावटी) कर्जाला माफी मिळणार असेच वाटत होते व त्याच प्रतीक्षेत होते परंतु आता ही कर्जमाफीची आशा मावळत चालल्याने संस्था व बँक आपल्या कर्जाच्या वसुली साठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मात्र आता ०५ वर्षानंतर व्याजाने दुप्पट झालेले हे कर्ज शेतकरी परतफेड करू शकत नाहीत व गेल्या दोन वर्षातील कोरोनाच्या महामारीने हे कर्जदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेले असताना हे नवीन आर्थिक संकट समोर आल्याने कर्जदार शेतकरी चिंताग्रस्त व भयभीत झालेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतून शेतीपूरक (खावटी) कर्ज कर्जमाफी पासून वगळण्यात आल्यामुळे आपल्यावर झालेला अन्याय व सर्व संकटांनी आपली सध्या झालेली अवस्था शासनापर्यंत पोचविण्यासाठी व कर्जमाफी प्रक्रियेचा शोध घेऊन आपणास शासनाने कर्जमाफीचा दिलासा द्यावा याकरिता मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार व जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना निवेदने सादर करण्यात आलेली आहेत.
