केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि माजी खासदार डॉ. निलेश राणे यांच्याकडे करणार पाठपुरावा .
विवेक परब / एडिटोरिअल असिस्टंट :
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दरवर्षी असणाऱ्या पावसाचा आणि अतिवृष्टीचा विचार करता या जिल्ह्यात जास्त रहदारी या निकषा खाली जे रस्ते येतात ते(मुख्यमंत्री ग्रामसडक आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील रस्ते) डांबरीकरण ऐवजी सिमेंट काँक्रेटीचे झाले तर दरवर्षी खड्ड्याच्या साम्राज्यला आळा बसेल परिणामी इमर्जन्सी दुरुस्ती होईल. काँक्रेटीकरण खर्च अधिक असला तरी वरचेवर दुरुस्तीच्या नावाखाली पैशाचा होणारा अतिरिक्त खर्चातूनच बेजेट वाढ होते त्याच खर्चात काम दर्जेदार होतील.
मोठ्या रस्त्यांची डागडुजी ज्या एजन्सीला दिली जाते त्या ऐवजी ती देखभाल दुरुस्ती ज्या स्वायत्त संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातून जाते उदा. जर रस्ता ग्रामपंचायत क्षेत्रातून जात असेल तर त्याची डागडुजी त्याच्या जवळ पैशाच्या तरतुदी सहित देण्यात यावी. आणि असे झाले तर कोकणात वारंवार खड्याच्या समस्येला लोकांना जे तोंड द्यावे लागते त्यांच्यातून सुटका होऊ शकते आणि पावसाळ्यात डांबरीकरण करता येणार नाही तसे होणार नाही अशी अनेक कारणे कालबाह्य होतील
हा विषय पॉलिसी मॅटर असल्यामुळे त्यासाठी माजी खासदार डाॅ. निलेशजी राणे यांच्या पुढाकाराने व केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या मार्फत तशा प्रकारे राज्य आणि केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करणार असून या विषयासाठी सर्वपक्षियांनी, स्वायत्तसंस्थानी, सामाजिक संस्थानी आणि प्रिंट मीडिया आणि सोशल मीडियानी सहकार्य करावे असे आवाहन भाजप तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी केले आहे.
