मुंबई | ब्यूरो न्यूज :
राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आय.ए.एस अधिकारीही राज्यातील नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत लवकरच येणार आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार तीन वर्षातील ९ बैठकीनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला. विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा राज्य सरकारकडून मांडला जाणार आहे.
अण्णा हजारेंनी दिल्लीत २०११ साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासूनच राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी अण्णांची मागणी होती. २०१९ साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्‍वासन देवून संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती.
