कणकवली शहर सुधारित विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरु होणार : उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे

6 ते 10 नोव्हेंबर पर्यत संपूर्ण शहराचा ड्रोन सर्व्हे ..

कणकवली | उमेश परब : कणकवली शहर सुधारित विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. संचालक नगररचनाकार पुणे यांच्या माध्यमातून 3 मे 2021 रोजी टेंडण अर्बन सोल्युशन प्रा. ली. मुबई या एजन्सीची सुधारित आराखडा बनविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता 6 ते 10 नोव्हेंबर पर्यत संपूर्ण शहराचा ड्रोन सर्व्हे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष समीर नलावडे व उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी दिली. नगरपंचायत मध्ये नगराध्यक्ष दालनात पत्रकार परिषदेत श्री नलावडे व हर्णे बोलत होते. यावेळी गटनेते संजय कामतेकर, नगरसेवक अभिजीत मुसळे, उद्योजक राजू गवाणकर आदी उपस्थित होते. ड्रोन सर्वे करिता पोलीस परवानगी एजन्सीने घेतली आहे. शहरात ड्रोन द्वारे सर्व्हे सुरू होणार असल्याने याबाबत गैरसमज किंवा अफवा पसरू नये म्हणून कणकवली शहरवासीयांना पूर्व कल्पना असावी म्हणून ही माहिती देण्यात येत असल्याचे श्री हर्णे यांनी सांगितले. कणकवली शहरात ड्रोन फिरणार असल्याने जर या कालावधीत जर कुणाला काही संशयास्पद आढळले तर नगरपंचायत किंवा पोलीस प्रशासनाची संपर्क साधा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या ड्रोन सर्वे करिता पॉईंट निशीचत केले आहेत. ड्रोन द्वारे elu सर्व्हे होणार या नुसार शहराचे काही भाग केले जाणार व नकाशा तयार करणार.प्रत्येक भागातील, पायवाटा, इमारती आदी सर्व नकाशावर येणार. त्या नुसार भविष्यात शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या अनुषंगाने काय सोइ, सुविधा किंवा काय बदल हवे ते पाहून त्याचा plu सर्व्हे चा प्लान होणार असल्याची माहिती श्री हर्णे यांनी दिली. व त्या नंतर नकाशा तयार करून तो नागरिकांच्या माहितीकरिता प्रसिद्धीस ठेवण्यात येणार आहे. त्यावर त्या वेळी सूचना व हरकती मागवणार त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या सूचना विचार करून त्या नंतर हा प्लान राज्य शासनाकडे मंजुरीला जाणार असल्याचे श्री हर्णे यांनी सांगितले. त्या नंतर राज्य शासनाची टीम या अनुषंगाने येणार व हा सुधारित डीपी प्लान ते निश्चित करणार. तो पर्यत जुना प्लान कार्यरत राहणार. या सर्व्हेत जुनी व अनधिकृत बांधकामे या नकाशावर येणार. एजन्सीला आवश्यकता भासल्यास नगरपंचायत कर्मचारी ड्रोन सर्वे दरम्यान त्यांच्यासोबत असणार आहेत. नवीन प्लान मंजुरी मिळून लागू झाल्यानंतर तो पुढील 20 वर्षा साठी लागू राहणार असल्याचे श्री हर्णे यांनी सांगितले.