28.3 C
Mālvan
Saturday, September 21, 2024
Download Aarti Sangrah
ASN Ganapati AD
IMG-20240531-WA0007

शालेय पोषण आहारात अंडा बिर्याणी, व्हेज पुलाव किंवा उकडलेले अंडे, केळं किंवा स्थानिक फळं यांचा होणार साप्ताहिक समावेश.

- Advertisement -
- Advertisement -

विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या सुपोषणासाठी सरकारचा निर्णय.

मुंबई | ब्यूरो न्यूज : महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात आता आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळी यांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या पोषण आहार योजनेनुसार, विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येणार आहेत. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाणार आहेत. या निर्णयानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी अशा स्वरूपात आहार देण्यात येईल.

जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना अंड्याऐवजी केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. हा उपक्रम २३ आठवड्यांकरता सुरू राहणार आहे. सद्यस्थितीत अंड्याचा बाजारभाव विचारात घेता एका अंड्यासाठी ५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या, आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे यासंदर्भातील शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी राज्याचे आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे. शालेय पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांना मोफत आहार दिला जातो. ही योजना सुरू करण्यामागे शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असणे आणि त्यांना चांगले शिक्षण आणि पोषण विकसित करणे हा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शाळांमध्ये प्राथमिक वर्गात शिकणार्या मुलांना राज्य सरकारकडून पोषण आहार दिला जाणार आहे.

ad velankani
- Advertisement -
ताज्या बातम्या
- Advertisement -
संबंधित बातम्या
- Advertisement -

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या सुपोषणासाठी सरकारचा निर्णय.

मुंबई | ब्यूरो न्यूज : महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात आता आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळी यांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या पोषण आहार योजनेनुसार, विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येणार आहेत. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाणार आहेत. या निर्णयानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी अशा स्वरूपात आहार देण्यात येईल.

जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना अंड्याऐवजी केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. हा उपक्रम २३ आठवड्यांकरता सुरू राहणार आहे. सद्यस्थितीत अंड्याचा बाजारभाव विचारात घेता एका अंड्यासाठी ५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या, आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे यासंदर्भातील शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी राज्याचे आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे. शालेय पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांना मोफत आहार दिला जातो. ही योजना सुरू करण्यामागे शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असणे आणि त्यांना चांगले शिक्षण आणि पोषण विकसित करणे हा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शाळांमध्ये प्राथमिक वर्गात शिकणार्या मुलांना राज्य सरकारकडून पोषण आहार दिला जाणार आहे.

error: Content is protected !!