रविकिरण तोरसकर यांनी स्पष्ट केली अभ्यासपूर्ण रुपरेखा.
मालवण | सुयोग पंडित :आत्मनिर्भर मत्स्य शेतकरी संघटना, सिंधुदुर्ग चे समन्वयक व मत्स्य संवर्धन अभ्यासक समाजसेवी श्री. रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे मत्स्यपालन व संवर्धन यांविषयी महत्वाची माहिती तथा रुपरेखा स्पष्ट केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या मत्स्य व्यवसायात मासेमारी बरोबरच मत्स्यपालनाचा सुद्धा मोठा वाटा आहे .गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनाबरोबरच खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन हे मोठ्या प्रमाणात भारताच्या सागरी किनारपट्टी क्षेत्रात केले जाते. किनारपट्टी किंवा खाऱ्या पाण्याच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात होणाऱ्या मत्स्यपालन व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा 2005 साली लागू केला गेला. कायदा लागू केल्यापासून गेल्या सतरा वर्षात देशातील किनारपट्टीवरील मत्स्यपालनाची वाढ व विकास नियंत्रित केला गेला. यामुळे आज भारत हा जगातील खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य पालन उत्पादनांचा आणि हजारो कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा प्रमुख उत्पादक आणि निर्यातदार देश बनला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कालानुरूप बदल आवश्यक होते यासाठी केंद्र सरकारने किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा (सुधारणा) विधेयक 2022 जनतेसमोर खुले केले आहे.
किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा (सुधारणा)विधेयक 2022 मध्ये खालील महत्वाच्या सुधारणा सुचविलेल्या आहेत.
1)सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण केंद्रांची प्रादेशिक कार्यालय स्थापन करणे प्राधिकरणाच्या कार्याचा व्यापक विस्तार करणे
2)CAA द्वारे जारी केलेल्या मत्स्य व्यवसायाच्या नोंदणी व प्रमाणपत्र वैद्यतेच्या कालावधी ठरवून देणे तसेच वाढवून देणे याबाबत लवचिकता आणणे
3) किनारपट्टी नियमन क्षेत्र सीआरझेड अंतर्गत उच्चतम भरती रेषा पासून जमिनीच्या दिशेने 200 मीटर अंतरापर्यंत खाड्या नद्या आणि बॅकवॉटर्स मध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन मधील उपक्रमांना ,विशेषतः मत्स्यबीज उत्पादन ,समुद्री शैवाल तसेच पिंजरा पालन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
4) CRZ अधिसूचनेमधून किनारपट्टीवरील मत्स्य शेतीसाठी सूट देणे.
5) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडामध्ये शिथिलता आणून मत्स्यपालन करणाऱ्या मत्स्य शेतकऱ्यांवर आवाजवी बोजा पडणार नाही .तसेच किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची तरतूद सदर कायद्यात करण्यात आली आहे.
वरील महत्वाच्या सुधारणांबरोबरच संबंधित कायदा मत्स्य शेतकरी स्नेही व्हावा यासाठी आवश्यक बदल सुचविले आहेत.
किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा सुधारणा विधेयक 2022 (CAA -2022,)संदर्भात मागवलेल्या सूचना आणि हरकती यांच्या अनुषंगाने भारतातील मत्स्य शेतकरी तसेच विविध मत्स्य व्यवसाय संघटना यांनी आपली मते व अभिप्राय नोंदवले आहेत.सदरचे बिल www.caa.gov.in या संकेत स्थळावर प्रदर्शित केले आहे. दिनांक 22 ऑगस्ट 2022 ही अभिप्राय नोंदवायची शेवटची तारीख असून, मत्स्य शेतकरी, मत्स्य पालन क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय बिगर शासकीय संस्था, तसेच गुंतवणूकदार यांनी आपल्या हरकती तसेच अभिप्राय ईमेल (jsfy@nic.in)वर नोंदवावेत अशी विनंती प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे
केंद्र सरकारने कोस्टल एक्वा कल्चर ऑथॉरिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2005 (CAA-2005,)मध्ये आवश्यक आणि सकारात्मक बदल करून किनारपट्टी क्षेत्रातील मत्स्यपालन व्यवसायाला नवीन सकारात्मक दिशा दिली आहे.यामध्ये मत्स्यव्यवसायिक आणि मच्छीमार संघटना यांच्या यान यांनी सुचविलेल्या बदलांचा समाविष्ट केल्यास निश्चितच हा कायदा भारतातील मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास श्री. रविकिरण चिंतामणी तोरसकर
(समन्वयक ,आत्मनिर्भर मत्स्य शेतकरी संघटना, सिंधुदुर्ग) यांनी व्यक्त केला आहे.
