सिंधुदुर्ग | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनुसूचित जमातीचा अनुशेष भरण्यात यावा अशी मागणी पंचक्रोशी ठाकर समाज कणकवलीच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे, दि. १९ जून रोजी दिलेल्या एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक ८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी खुद्द शासनानेच न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दिले होते. परंतु मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव असल्याने ही भरती प्रक्रिया झाली नाही. महाराष्ट्र सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून गट क व ड मधील पदे भरण्याचे कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. शासन निर्णय काढून दिड वर्ष उलटले तरीही आजपर्यंत आदिवासींची १२५०० पदे राज्यात शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील संवैधानिक संस्था, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठ शासकीय व खाजगी शिक्षण संस्था अशा सर्व प्रकारच्या संस्था मंडळांच्या आस्थापनेवरील पदे भरलेलीच नाहीत. आदिवासी समाजाच्या विशेष पदभरतीसाठी २०२१ पासून सातत्याने विधानसभा विधान परिषदेत वारंवार चर्चा झाली सरकारने आदिवासी समाजाला पद भरतीची आश्वासने दिली पण अद्यापही पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. घटनात्मक हक्काच्या नोकरीसाठी बेरोजगार आदिवासी उमेदवार तडफडत आहेत सरकारने विशेष पद भरती मोहीम अद्याप पर्यंत सुरू केलेली नाही.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये मार्च २०२४ अखेर अनुसूचित जमातीची सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, बालकल्याण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षण विभाग, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, बांधकाम विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जलसंधारण विभाग (ल. पा.) वर्ग ३ आणि वर्ग ४ चे सामान्य प्रशासन विभाग मिळून २३० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गमध्ये मार्च २०२४ अखेर सर्व जात प्रवर्गनिहाय मंडल अधिकारी, अव्वल कारकून, लघु टंकलेखक, म हसूल सहाय्यक, वाहन चालक, तलाठी अशी एकूण मिळून जवळपास २२४ प्रदे रिक्त असूनें शिपाई १५ पदे रिक्त आहेत. तरी आपणास विनंती आहे की लवकरात लवकर जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे वरील संवर्गांची भरती प्रक्रिया सुरू करून आदिवासी बेरोजगार समाजावर त्यांची हक्काची नोकरी मिळविण्यास मदत करावी, अशी मागणी पंचक्रोशी ठाकर समाज कणकवली यांच्यावतीने अध्यक्ष अमित ठाकूर व सचिव समीर ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री यांना केलेली आहे.
